नागपुर – शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास सरकारला आलेलं अपयश , उद्योग विभागात राज्याचा घसरलेला क्रमांक, बनावट औषधे घोटाळा, जिल्हा परिषद शाळेची दयनीय अवस्था आदी प्रश्न सोडविण्यास गतिमान सरकार अकार्यक्षम ठरले आहे, अशा खरमरीत शब्दांत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली.
देशात महाराष्ट्राचे उद्योगातील स्थान 13 व्या क्रमांकावर घसरले आहे. उद्यम योजनेत छोटे आणि लघु उद्योगांची महाराष्ट्रात 9 लाख 86 हजार 330 उद्योगांची नोंदणी झाली, मात्र मराठवाडयात 1 लाख 28 हजार (13 %)आणि विदर्भात 1 लाख 39 हजार (14%) उद्योगांची नोंद झाली आहे.
मुंबई, पुण्यात जागा नसताना तिथे उद्योग असावे, असा आग्रह उद्योजकांचा आहे.नागपूर
मिहान येथे प्राथमिक सुविधा नसल्याने कंपन्या येण्यास तयार नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील पुंज लॉइड कंपनीला मोठया प्रमाणात खणीकर्मासाठी जमीन देण्यात आली. घोटी सिन्नर येथे
सेझ निर्माण करण्यासाठी भूसंपादनात
एमआयडीसीसोबत संगनमत करून उद्योजकांनी जमीन खरेदी विक्री केल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.
बिडकीन सेकंड स्पेस होण्याची आवश्यकता आहे. उद्योग विभागाने दाओस येथे 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे करार केल्याचे म्हटले आहे मात्र हे करार स्थानिक भारतीय कंपन्यांसोबत केले आहे. त्यातील किती कराराची अंमलबजावणी झाली याबाबत सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
नाशिक, संभाजीनगर व ठाणे येथील बंद इंडस्ट्रीच्या जमिनीवर कमर्शियल निवासी प्लॉट उभारले जात आहेत.
हिंजेवडी येथील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पार्कमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र अपुऱ्या पायाभूत सुविधांअभावी या पार्कला उतरती कला लागली असून कंपन्या या परराज्यात स्थलांतर करत आहेत. बंगलोरच्या तुलनेत पुणे आयटी पार्क मागे का पडले याचा विचार करून तेथे सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी दानवे यांनी केली.
राज्यातील विजेचा दर मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्यामुळे उद्योग स्थलांतर होत आहेत. डीपी नसल्याने शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत नाही. विजेच्या मागणी आणि पुरवठा यात तफावत असल्यामुळे राज्य प्रगतीच्या दृष्टीने जात असताना यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता दानवे यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील बनावट औषध घोटाळ्यातील
रॅकेट मध्ये तत्कालीन मंत्री सहभागी आहे का
असा प्रश्न देखील दानवे यांनी उपस्थित केला.
जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा, विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या गणवेषच्या कापडाच्या रंगाची विसंगती आदींवर दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
एसटी महामंडळ नव्याने 1310 बसेस घेणार असल्याची निविदा प्रक्रिया पार पडली.यात
आधीच्या बसेस या 44 रुपये किमी डिझेलसह उपलब्ध होत्या मात्र नवीन एसटी बसेस या डिझेलशिवाय 34 रुपये किंमतीने देण्यात येणार आहेत. यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. केरळ तामिळनाडू येथील कंपन्यांना हे कंत्राट दिल्यामुळे
देशाच्या वर्तमानपत्रात बदनामी झाली आहे.
राज्याच्या जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला जात असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी दानवे यांनी केली आहे.
कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेलं
20 टक्के शुल्क रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
