नागपूर. भारतात आणि जगात सर्वत्र सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढलेला आहे. सामान्य माणसाच्या सोशल मीडिया वापरावर फारशी बंधने नसल्यामुळे त्याचा वापर अनिर्बंध प्रमाणात सुरू आहे. मात्र शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी सुद्धा सामान्य नागरिकांप्रमाणे कोणतेही तारतम्य न बाळगता सोशल मीडिया अर्थात इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचाट याचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर करताना दिसून येत आहे. यात राजकीय स्वरूपाचे भाष्य करणे, शासकीय धोरणांवर उघडपणे टीका करणे हे प्रकार तर करतातच पण शासकीय मालमत्ता, वाहन, कार्यालय येथे इंस्टाग्राम रिल्स बनवून स्वतःचा उदो उदो करण्यात धन्यता मानतात.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे सोशल मीडियाच्या वापरासंदर्भात विशिष्ट नियम आणि कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करून सोशल मीडियाच्या वापराबाबत निर्बंध अधिक कडक करावे, अशी मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.
शासकीय अधिकारी मग तो केंद्र शासनाचा असो किंवा राज्य शासनाचा त्याच्या अकाऊंट वरून जे बोलले किंवा लिहिले जाते त्याला शासनाचा अधिकारी म्हणून एक वेगळे परिमाण लाभते. अशा सर्व प्रकारामुळे सोशल मीडियावर शासकीय अधिकारी- कर्मचारी यांचा सुळसुळाट झालेला असून जणूकाही सर्व व्यवस्था आपणच चालवत आहोत, असा भास निर्माण करत आहेत. लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांची तमा न बाळगता हा जो गैरप्रकार सुरू आहे त्यावर बंधने घालणे आता काळाची गरज आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सोशल मीडियाच्या वापरासंदर्भात विशिष्ट नियम आणि कायदे आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांची सचोटी, निःपक्षपातीपणा आणि व्यावसायिकता राखण्यासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. केंद्रीय नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९६४ (सीसीएस आचरण नियम), कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) सोशल मीडिया वापरावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (2011), आयटी कायदा, २००० (सुधारणा आणि सायबर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९७९. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सोशल मीडियावरील परिपत्रक (२०१४), सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांनी सोशल मीडियाच्या जबाबदार वापराबाबत विभागाचे परिपत्रक (2021), माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९, या कायदा व नियमांमधील तरतुदींचा वापर करून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शासनासंबंधित कोणत्याही बाबतीत सोशल मीडियाच्या वापराबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कडक निर्बंध लावून तसेच सुधारित निर्देश तातडीने जारी करण्याबाबत शासन स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केले.
