नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील पुढील सुनावणी ६ मे पर्यंत पुढे ढकलली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिन्हा यांच्या खंडपीठाने सकाळच्या सत्रात या प्रकरणाची थोडक्यात सुनावणी केली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) ओबीसींसाठी २७% राजकीय आरक्षण आधीच मंजूर केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला गेला आहे याची पुष्टी केली आणि २७% कोटा कायम ठेवण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, एसईसीला कोणताही विलंब न करता मागील प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश द्यावेत.
प्रलंबित प्रकरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७% ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या २०२१ च्या अध्यादेशाभोवती फिरते. आरक्षणाचे समर्थन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनिवार्य ‘ट्रिपल-टेस्ट’ प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती.
