नागपूर दि .२१ मे : शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आता जमीन वाटप फक्त २०० रुपयांना मोजले जाईल. या निर्णयामुळे आता शेती आणि जमिनीच्या भूखंडांचे मोजमाप आणि वाटपाचा खर्च कमी होईल.
महाराष्ट्र सरकारने जमिन मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. महसूलमंत्र्यांनी संयुक्त कुटुंबाच्या जमिनीची नोंदणीकृत वाटपपत्रे आणि नकाशे २०० रुपये शुल्क आकारून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. . यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. पूर्वी, शेअर मोजणीचे शुल्क प्रति शेअर सुमारे १,००० ते ४,००० रुपयांपर्यंत असायचे. पण हा खर्च आता खूपच कमी झाला आहे. आता ही गणना फक्त २०० रुपयांमध्ये केली जाईल. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा गरीब कुटुंबांसोबतच शेतकऱ्यांनाही होईल.
मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत मतमोजणी अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. हा अहवाल तुमच्या जमिनीचा सध्याचा नकाशा आणि सीमा दर्शवितो. भविष्यातील खरेदी-विक्री व्यवहार आणि न्यायालयीन खटल्यांसाठी हा अहवाल महत्त्वाचा आहे. तुमच्या जमिनीचे अधिकृतपणे मोजमाप केल्याने त्या जमिनीवरील तुमचे हक्क स्पष्ट होईल .
जमीन सर्वेक्षणाचे तीन प्रकार:
साधी गणना: एका साध्या जमिनीची गणना करण्यासाठी सुमारे सहा महिने लागतात. यासाठी एक हजार रुपये जमीन सर्वेक्षण शुल्क सरकारला द्यावे लागेल.
झटपट जमीन मोजणी: तुमच्या जमिनीचे झटपट सर्वेक्षण करण्यासाठी ही तीन महिन्यांची जमीन सर्वेक्षण प्रक्रिया आहे. यासाठी जमीन मालक किंवा शेतकऱ्याला सरकारला दोन हजार रुपये मोजणी शुल्क द्यावे लागेल.
तात्काळ गणना: यामध्ये जमिनीचे मोजमाप दोन महिन्यांच्या आत केले जाते. यासाठी मोजणी शुल्क तीन हजार रुपये आहे.
